ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰਾਸਤ ਐਕਟ 1956 ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਾਮੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ।
ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੌਤ ਹੋਏ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹਿੱਸਾ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮ੍ਰਿਤ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੰਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੌਤ ਹੋਏ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹਿੱਸਾ, ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ (ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ) ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇ। ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰਾਸਤ ਐਕਟ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਾਮੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ ਨਿਵਾਸੀ ਅਜੀਤ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਗੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕੇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਦਾਦੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਦਾਦੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਸਾਰੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮ੍ਰਿਤ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਨਾਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖਾਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਹਲਕਾ ਦਾਖਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਨੇ ਵੀ 15 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਕੇਰਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰਾਸਤ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
