ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟੋਲ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਫਾਸਟੈਗ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 3,000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਸ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਾਂ 200 ਯਾਤਰਾਵਾਂ (ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ) ਲਈ ਵੈਧ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ, ਜੀਪਾਂ ਅਤੇ ਵੈਨਾਂ ਵਰਗੇ ਨਿੱਜੀ ਗੈਰ-ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੋਲ ਨੀਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਈਵੇਜ਼ ‘ਤੇ ਆਸਾਨ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 10 ਮੁੱਖ ਹਾਈਵੇ ਸਟ੍ਰੈਚਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ-ਦਿੱਲੀ-ਆਗਰਾ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ-ਪੁਰੀ-ਕੋਣਾਰਕ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ-ਵਡੋਦਰਾ-ਸੂਰਤ, ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ-ਕਲਿੰਗਨਗਰ, ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ-ਕੋਚੀ ਅਤੇ ਜਾਮਨਗਰ-ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈਵੇ ਸਟ੍ਰੈਚਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਭਰਨ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਆਇਲ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼, ਅਸ਼ੋਕ ਲੇਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੋਲਵੋ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਟਰੱਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ, NHAI ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ 750 ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਬੱਸ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਟਰੱਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.