ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਵ ਜੇਹਾਦ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਯੂਪੀ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਯੋਗ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵਕੀਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਰੁਚਿਰਾ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
