ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵਾਪਸ, ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਯੂ-ਟਰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ 59 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁੜ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾ ਆਦੇਸ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ 1947 ਦੀ ਧਾਰਾ 20(1)(a) ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਨਵੇਂ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰਜ਼ (BoG) ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਧਾਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਯੂਜੀਸੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਅਣੁਚਿਤ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਢਾਂਚੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਇਸਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਤੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਅਧਾਰਿਤ ਦਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਐਕਸ-ਆਫੀਸੀਓ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ।