ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਜ਼ਾਦ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਆਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਜਨ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਹੁਕਮ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੱਫ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓਜ਼ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਲੇਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਇਰਲ ਆਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਜੋ ਉਹ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਜਨ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਏਡੀਜੀਪੀ ਐਸ.ਪੀ.ਐਸ. ਪਰਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਬੇਮਾਇਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਬੰਧਤ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕੇਗਾ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
