ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੈਰੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ 15 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੀਜੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਆਦੇਸ਼ (Third Detention Order) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਹਲਕੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਕਮੀ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਵੱਕਿਲ (Client) ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
