ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਰ: ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ 50% 'ਵਰਕ ਫਰਾਮ ਹੋਮ' ਲਾਜ਼ਮੀ, ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਲਕੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ 'ਘਰੋਂ ਕੰਮ' (Work from Home) ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਮਦਦ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ GRAP-4 ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਕਾਰਨ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਗ੍ਰੇਪ-3 ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ 16 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏਗੀ।"

ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਛੋਟ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 50% ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਾਲਾ ਨਿਯਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਸਪਤਾਲ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵਰਗੇ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਸਿਆਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ: "ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ"

ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਏਗੀ।