IMG-LOGO
ਹੋਮ ਪੰਜਾਬ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ 110 ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ...

ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ 110 ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ

Admin User - Dec 31, 2025 08:10 PM
IMG

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ 110 ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ 30 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ 25,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲਾਏ ਡਟਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ “ਚੋਰ ਮੋਰੀ” ਰਾਹੀਂ 110 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਸ, ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ 110 ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਮਝਦਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।

ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਨੋਰਥ ਇਨ੍ਹਾਂ 110 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ, ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ 110 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Share:

ਸੰਪਾਦਕ ਦਾ ਡੈਸਕ

Parminder Singh Jatpuri

Editor in Chief

ਕੱਪੜ ਛਾਣ

Watch LIVE TV
Khabarwaale TV
Subscribe

Get all latest content delivered to your email a few times a month.