ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਠੇਕਾ ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਚੱਕਾ ਜਾਮ, ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ਵਰਗੇ ਕੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬਸ/ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਜਿ: 25/11) ਵੱਲੋਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਡਿਪੂਆਂ ‘ਤੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਠਿੰਡਾ ਡਿਪੂ ‘ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਹਰਤਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਅਤੇ ਬਲਕਾਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਨਬਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਦਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਲੁੱਟ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਘਾਟੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 1100 ਤੋਂ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਜੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਟਾਇਰ, ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਡਿਪੂਆਂ ‘ਤੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।