ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ 'ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ' ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਟੈਰਿਫਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਉਛਾਲ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ: SC
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜੌਨ ਰੌਬਰਟਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 6-3 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ (ਸੰਸਦ) ਕੋਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ 1977 ਦੇ 'ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ' (IEEPA) ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ:
ਕੈਨੇਡਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਚੀਨ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਰਿਫ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
10 ਫੀਸਦੀ ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Costco ਅਤੇ Alcoa ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ 175 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਭਾਰਤ ਲਈ 'ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼': IT ਅਤੇ ਫਾਰਮਾ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਚਾਂਦੀ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਸੰਜੀਵਨੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ 18 ਫੀਸਦੀ ਰੇਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਟੈਰਿਫ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
TCS, Infosys ਅਤੇ HCLTech ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਪੂੰਜੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਨ ਫਾਰਮਾ ਅਤੇ ਸਿਪਲਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਵਧਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਿਨਾਂ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ: ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ
ਪਾਟਿਲਪੁੱਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੇਮੰਤ ਕੁਮਾਰ ਝਾਅ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਸਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ "ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ" ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 122 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
