ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਸ਼ੱਕੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। 'ਲਾਈਵਮਿੰਟ' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਬੈਲੇਂਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ।
ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੇਵਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੂਹ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਲਗਭਗ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸਹੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਬੈਂਕ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚਾਰ ਸ਼ੱਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਰਸਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਅਹਿਮ ਕਦਮ:
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੈਂਕ ਨੇ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਕਮ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ (Lien Mark) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
20 ਅਤੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਡਿਟ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਬੈਂਕ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
