ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਟੈਰਿਫ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ "ਖੇਡ ਖੇਡਣ" ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਦਰਅਸਲ, ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਸਟਮ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਸੀਪੀਬੀ) ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "1977 ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ (IEEPA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 12:01 ਵਜੇ (IST ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ) ਤੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਆਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਗੋ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਕੋਡ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪੇਨ ਵਾਰਟਨ ਬਜਟ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 175 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (15.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, IEEPA ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ $500 ਮਿਲੀਅਨ (4,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, "ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।" ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 15% ਟੈਰਿਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਕੁਝ ਦੇਸ਼ 15% ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ 10% ਅਮਰੀਕੀ ਬੇਸਲਾਈਨ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15% ਟੈਰਿਫ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ 10% ਟੈਰਿਫ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਰਿਫ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.