ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
Chandigarh ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ, ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 97 ਰਿਟੇਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ₹454.35 ਕਰੋੜ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ, IMFL, ਭਾਰਤੀ ਬੀਅਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਾਇਨ ਦੀ ਐਕਸ-ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਬੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਗਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਾਂਡਡ ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ L-1F ਅਤੇ L-1DF ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਸਟਮ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਬਾਂਡਡ ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 7 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਆਯਾਤ-ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਟੇਲ ਗੋਦਾਮਾਂ ਅਤੇ ਬੌਟਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟਾਂ ‘ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਇਵ ਫੀਡ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗੀ।
ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ L-10B ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗੀ ਸਟੋਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਖਰੀਦਾਰੀ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਕਮ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ 17 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ GPS ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੀਅਰ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖੁਦਰਾ ਕੀਮਤ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸੀਮਾਵਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਸਥਿਰ ਮਾਲੀਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
