ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਮੇਤ 23 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ (ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ) ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ CBI ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ (ਡਿਸਚਾਰਜ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
CBI ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ (SG) ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਅਤੇ "ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਰਮ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ 'ਮੈਨੀਪੁਲੇਟ' ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 19 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 44.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਵਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਗੋਆ ਚੋਣ ਫੰਡ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ CBI ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। SG ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ 12 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 600 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟਸ, ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 164 ਤਹਿਤ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਜ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਰਗੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 170 ਫੋਨ ਤੋੜੇ ਗਏ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ CBI ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਫਿਲਹਾਲ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
