ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ Satnam Singh Sandhu ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭੂਗਰਭੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰੀ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰ ‘ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ’ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ C. R. Patil ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਵਿੱਚੋਂ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੁਣ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭੂਗਰਭੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦੀ ਦਰ 156.36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਔਸਤ ਲਗਭਗ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਹੈ।
ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ 62 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਾਰਨ ਭੂਗਰਭੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇਹਿਸਾਬ ਖਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਲ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਖਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Narendra Modi ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਹਰ ਘਰ ਜਲ’ ਵਰਗੀ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਅਟਲ ਭੂ ਜਲ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਜਾਂ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ C. R. Patil ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ‘ਅਟਲ ਭੂ ਜਲ ਯੋਜਨਾ’ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਗਰੰਟੀ ਫ਼ਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਭੂਗਰਭੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
