ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਜਟ 2026-27 ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ₹162 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਤਾਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ “F.A.S.T.” ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ—ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਖਰਚ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਮਿਲੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਣਖਰਚੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਉੱਦਮੀ ਤਰੱਕੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ “C.A.R.E.” ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਜਟ ਦਾ ਲਾਭ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
