ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਜੰਗ ਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਤੇ ਖੇਤੀ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਫੁੱਲ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ

ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਣਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਰਸੋਈਆਂ ਦੇ ਬਜਟ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਐਲਪੀਜੀ (LPG) ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਗੈਸ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਬਾਰੇ ਫੈਲੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਕਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਘਬਰਾਹਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੈਸ ਬੁਕਿੰਗ 55 ਲੱਖ ਦੇ ਆਮ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਉਛਲ ਕੇ 89 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ 'ਪੈਨਿਕ ਬੁਕਿੰਗ' ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਕਿੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਆਮ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪਾਈਪਡ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (PNG) ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਕੱਲੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 3.5 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰੀਫ਼ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਏ ਹਨ:

ਯੂਰੀਆ: 62 ਲੱਖ ਟਨ ਸਟਾਕ (ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਵੱਧ)।

ਡੀ.ਏ.ਪੀ. (DAP): 25 ਲੱਖ ਟਨ ਸਟਾਕ (ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ)।

ਐਨ.ਪੀ.ਕੇ. (NPK): 56 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਉੱਚਤਮ ਪੱਧਰ 'ਤੇ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ, ਮੋਰੋਕੋ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵਿਕਲਪਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖਾਦ ਦੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਕਿੱਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ 652 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੇਲ ਜਾਂ ਗੈਸ ਦਾ ਕੋਈ 'ਡ੍ਰਾਈ ਆਊਟ' (ਕਮੀ) ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਰਗਰਮ ਰਣਨੀਤੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬਾਹਰੀ ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਜਾਂ ਖਾਦ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।