ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2027 ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਨ ਅਤੇ ਫਾਇਰਮੈਨ।
ਜੰਗਲਾਤ ਗਾਰਡ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਾਰਡ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ (SPO)।
ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ਼ (SDRF) ਅਤੇ ਮਾਊਂਟਡ ਪੁਲਿਸ।
ਪੱਤਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਮਦਨਸ਼ੀਲ ਸ਼ਰਮਾ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਕੋਲ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਿਖਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਾਲ 2027 ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
