ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ, ਸੰਸਦੀ ਪੈਨਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਚੁੱਕਿਆ ਵੱਡਾ ਕਦਮ"

ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਕਦੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ (Removal Proceedings) ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ 'ਸੜੇ ਹੋਏ ਨੋਟ' ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾਮਧਰੀਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ (In-house inquiry) ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ

ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ

ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ੍ਰੀ ਬੀ.ਵੀ. ਆਚਾਰੀਆ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਖਾਰਜ

ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਪੈਨਲ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਲੀਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਦਲੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।