ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (NSA) 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਕੁੱਲ 12 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ:
NSA ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਸਾਮ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਐਕਟ, 1952’ ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ ਐਕਟ, 2025’ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ NSA ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਅਸਾਮ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹਨ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
