ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026' ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਸੌਟੀ 'ਤੇ ਪਰਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 254(2) ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ 'ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ' ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਰਗੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਐਕਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 (ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਅਤੇ 'ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ' ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ:
ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ।
'ਬੇਅਦਬੀ' ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ (ਧਾਰਾ 19) 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ 'ਮਨਮਾਨੀ' ਅਤੇ 'ਤਰਕਹੀਣ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਐਕਟ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ 'ਕੇਂਦਰੀ ਰਜਿਸਟਰ' ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
