ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਮੇਅਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਢਾਈ ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮੇਅਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਮੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਛੋਟਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਰਯਾਪਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਕਟ, 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 38 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਕਟ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1994 ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 1996 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 30 ਮੇਅਰ ਬਦਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।