ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੁਹਾਨੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਪਰਤਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧੇ ਤਣਾਅ ਨੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਂਹਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਬੜ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਵੇਕ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (MSME) ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚੇ ਸਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਜਾਂ ਮਦਦਗਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਸੁਧਰੀ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘਟ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦ ਉਦਯੋਗ-ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੋਰ ਸੁਸਤ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
