ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (EVM) ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਪਲ ਚੋਣ ਨਿਯਮ, 1994 ਅਧੀਨ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਅਤੇ EVM ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ EVM ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਅਚਾਨਕ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ EVM ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਯਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ “ਦੂਜਾ ਅਨੁਮਾਨ” ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ EVM ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਨਿਗਰਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
