ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਲਾਟ; ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 'ਵਰਟੀਕਲ ਵਿਕਾਸ' 'ਤੇ ਮੋਹਰ

ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੌਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਖਿਤਿਜੀ (Horizontal) ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੰਬਕਾਰੀ (Vertical) ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੈਕਟਰ 1 ਤੋਂ 30 ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ (Multi-story) ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 'ਮਿਕਸਡ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼' (ਮਿਸ਼ਰਤ ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ 252 ਏਕੜ (0.89%) ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 428 ਏਕੜ (1.5%) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਫੇਜ਼ II ਦਾ ਵਿਕਾਸ: ਸੈਕਟਰ 43 ਦੇ ਉਪ-ਸ਼ਹਿਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 78 ਏਕੜ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਮਾਰਗ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੇਜ਼ II ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਚੇ ਹੋਏ ਖਾਲੀ ਜਾਂ ਨਾ-ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਫੇਜ਼ III ਵਿੱਚ ਹਾਈ-ਡੈਂਸਿਟੀ ਫਲੈਟ: ਫੇਜ਼ III ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ। ਇੱਥੇ 146 ਏਕੜ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ 4 ਤੋਂ 6 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਫਲੈਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਮਲੋਆ ਨੇੜੇ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 215 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਮਲੋਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ 178 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।

ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਫੇਜ਼ I ਅਤੇ II ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫਲੋਰ ਏਰੀਆ ਰੇਸ਼ਿਓ (FAR) ਵਧਾ ਕੇ 2.0 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਕਵਰੇਜ 60% ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2 ਕਨਾਲ (5 ਤੋਂ 15 ਮਰਲੇ) ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਚਾਈ 68 ਫੁੱਟ 3 ਇੰਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਲਾਟ ਮਾਲਕ ‘ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਕੰਟਰੋਲ’ ਜਾਂ ‘ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਫਰੇਮਵਰਕ’ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਧੇ ਹੋਏ FAR ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ: ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਲਈ ਹੋਸਟਲ ਜਾਂ ਡੌਰਮਿਟਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। 1 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੁੱਲ FAR ਦੇ 5% ਅਤੇ 1 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ 2.5% ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਫੇਜ਼ III ਦੀ 60 ਏਕੜ ਅਣਵਿਕਸਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ‘ਮਿਸ਼ਰਤ ਭੂਮੀ’ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ 'ਸਟਿਲਟ ਪਾਰਕਿੰਗ' ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੇਜ਼ II ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਉਚਾਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫੇਜ਼ III ਅਤੇ ਪੈਰੀਫੇਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਕੁੱਲ ਉਚਾਈ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਏਰੀਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਫਲੋਰ ਏਰੀਆ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30% ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਟਿਲਟਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਲੀਅਰ ਉਚਾਈ 7 ਫੁੱਟ 6 ਇੰਚ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਮਰਿਆਂ ਜਾਂ ਉਪ-ਵੰਡ (Sub-division) ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

1952 ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਅਤੇ 1966 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।