ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਜਲਦ ਚੱਲਣਗੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਨੋਟ! ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਪਈ ਲੋੜ

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ (ਪਾਲੀਮਰ) ਦੇ ਨੋਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਟਨਾ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ (FY25) ਦੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਕਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵਧ ਕੇ $6,372.8$ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ $5,101.4$ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੁੱਲ ਮੁਦਰਾ (Currency in Circulation) ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ $11.5$ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਉਛਾਲ ਨਾਲ $42.86$ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਦਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਏਟੀਐਮ (ATM) ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਲੀਮਰ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ।

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਚਲਣ ਵਿੱਚੋਂ $23.8$ ਅਰਬ ਮੈਲੇ ਅਤੇ ਫਟੇ ਹੋਏ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ $21.24$ ਅਰਬ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ $12.3$ ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਮੁਤਾਬਕ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸੀ।

ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 10 ਅਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਛੋਟੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁੱਲ ਮੁਦਰਾ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਚਲਣ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਇੱਕ ਅਰਬ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਫੀਲਡ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਰਬੀਆਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਾਫ਼ੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ 60 ਦੇਸ਼ ਪਾਲੀਮਰ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ: ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 1988 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ 10 ਡਾਲਰ ਦਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼: ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ।

ਯੂਰਪ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ: ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਰੋਮਾਨੀਆ ਨੇ 1998 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਕਾਟਨ (ਰੂੰ) ਅਤੇ ਲਿਨਨ ਦੇ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਸਕੇ।