ਵਿੱਤੀ ਝਟਕਾ ਜਾਂ ਰਾਹਤ? 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ 7 ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ; ਜੇਬ੍ਹ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ

ਨਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਆਉਂਦੀ 1 ਜੂਨ, 2026 ਤੋਂ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਟੈਕਸ, ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਣੇ ਸੱਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਣਚਾਹੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

1. UPI ਭੁਗਤਾਨ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ: ਹੁਣ ਦਿਖੇਗਾ ਅਸਲ ਬੈਂਕ ਨਾਮ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਵੱਲੋਂ ਯੂਪੀਆਈ (UPI) ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਜਾਂ QR ਕੋਡ ‘ਤੇ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਉਹੀ ਅਸਲ ਨਾਮ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਲਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

2. ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਈਰਾਨ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ‘ਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਇਸ ਵਾਰ ਐਲਪੀਜੀ (LPG) ਅਤੇ ਸੀਐਨਜੀ-ਪੀਐਨਜੀ (CNG-PNG) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 1 ਜੂਨ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਹੀ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

3. ਪੈਨ ਕਾਰਡ (PAN) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ

ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ₹50,000 ਤੱਕ ਦੀ ਨਕਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਿਵੇਂ ₹20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਗਿਫਟ ਡੀਡਜ਼ ਲਈ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

4. ATM ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਮਹਿੰਗਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਏਟੀਐਮ (ATM) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਸ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਸੀਮਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਸ਼ ਕਢਵਾਉਣ, ਮਿੰਨੀ-ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੱਢਣ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਲੰਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

5. ਰੇਲਵੇ ਰੂਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ; 77 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੱਦ

ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਟ੍ਰੈਕ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ (ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਜਾਂ) ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 77 ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦਰਜਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰੂਟ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ।

6. ਸੂਰਿਆ ਘਰ ਯੋਜਨਾ: ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤ

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਿਆ ਘਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ' ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ (ALMM ਸੂਚੀ) ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

7. ਬੈਂਕ FD ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਫੇਰਬਦਲ

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕਈ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (FD) ਦੇ ਵਿਆਜ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੋਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਐਫਡੀ ਸਕੀਮਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪਵੇਗਾ।