ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ: ਰੈਪੋ ਦਰ 5.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ; ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਘਟਾਇਆ

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨੀਤੀਗਤ ਰੈਪੋ ਦਰ (Repo Rate) ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ 5.25 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ, ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਭਵਿੱਖੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲਾ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਝਟਕਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 (FY27) ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 6.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਿਮਾਹੀ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਅਨੁਮਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:

ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ (Q1 FY27): 6.6% (ਪਹਿਲਾਂ 6.8% ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ)

ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ (Q2 FY27): 6.3% (ਪਹਿਲਾਂ 6.7% ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ)

ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ (Q3 FY27): 6.5% (ਪਹਿਲਾਂ 7.0% ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ)

ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ (Q4 FY27): 6.8% (ਪਹਿਲਾਂ 7.2% ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ)

ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ (CPI) ਟੀਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ (LPG), ਬੇਸ ਧਾਤਾਂ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਰਬੜ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਅਨੁਮਾਨ 4.6% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5.1% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਤਿਮਾਹੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੋਡਮੈਪ:

Q1 (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ): 4.0% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 4.2%

Q2 (ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ): 4.4% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 5.1%

Q3 (ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ): 5.2% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 5.9% (ਉਪਰਲੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ)

Q4 (ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ): 4.7% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 5.4% (ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਝਟਕੇ ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ)

ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੰਸਥਾ 'ਮਾਡੂਲਸ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵਜ਼' ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਤੇ ਸੀਆਈਓ ਸੰਦੀਪ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਐਮਪੀਸੀ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਦੀ ਇਹ ਸਥਿਰਤਾ ਨਿੱਜੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (Private Credit) ਖੇਤਰ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਵਧੇਰੇ ਚੋਣਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤਰਲਤਾ (Liquidity) ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।