ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਖੰਘ ਦੀ ਸਿਰਪ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰਲ ਦਵਾਈ; ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸਖ਼ਤ...

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਓਵਰ-ਦੀ-ਕਾਊਂਟਰ (ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਪਰਚੀ) ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਰਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਖੰਘ ਦੀ ਸਿਰਪ (Cough Syrup) ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੀਣ ਵਾਲੀ (Liquid) ਦਵਾਈ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨੁਸਖ਼ਾ (Prescription) ਦਿਖਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 'ਡਰੱਗਜ਼ ਰੂਲਜ਼ 1945' ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ (Contaminated) ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਰਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠ ਰਹੀ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 9 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਤਹਿਤ ਡਰੱਗਜ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ 'ਸ਼ਡਿਊਲ ਕੇ' (Schedule K) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚੋਂ "ਦਵਾਈ" (Medicaments) ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ 'ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ, 1940' ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਅਤੇ 33 ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ‘ਡਰੱਗਜ਼ (ਪੰਜਵਾਂ ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2026’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸਿਹਤ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੰਘ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਰੁਕੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ।