ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗੋਲਫ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (CIC) ਦੇ 2012 ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਲੱਬ ਨੂੰ “ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ RTI ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਰੀਬ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ CIC ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗੋਲਫ ਕਲੱਬ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ RTI ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਰਗੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ (PIO) ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ RTI ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਖਰਚਿਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਜ਼ੀਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।