ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਫਿਊਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ (IRCC) ਨੇ ਬਿੱਲ C-12 ਤਹਿਤ ਛੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾਅਵੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
IRCC ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਰਿਮੂਵਲ ਰਿਸਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ (PRRA) ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਗੇ ਜੋ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਅਯੋਗ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ।
ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬੋਰਡ (IRB) ਵਿਖੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲੰਮਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 6 ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ...
1) ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਨਿਯਮ: ਵਿਅਕਤੀ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬੋਰਡ (IRB) ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
2) ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 14-ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ: ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਚੌਕੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 14 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
3) ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ: ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਹੁਣ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
4) ਡੇਟਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ: ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ (IRCC) ਕੋਲ ਹੁਣ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ (ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਦੋਵੇਂ) ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
5) ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ: ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੋਧਣ ਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
6)ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ: ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਕਲਪ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਪੂਰਵ-ਹਟਾਉਣ ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
