ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ; ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿੱਤ, ਵਧੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ) ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੂਰਗਾਮੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਫੈਡਰਲ ਟ੍ਰੇਡ ਕਮਿਸ਼ਨ (FTC) ਵਰਗੀਆਂ ਤਮਾਮ ਸੁਤੰਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 'ਨੀਤੀਗਤ ਅਸਹਿਮਤੀ' ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦਾ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 6 ਕੰਜਰਵੇਟਿਵ (ਰੂੜੀਵਾਦੀ) ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 3 ਲਿਬਰਲ (ਉਦਾਰਵਾਦੀ) ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਿਡੇਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ FTC ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੇਬੇਕਾ ਸਲੌਟਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਗਤ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਲੌਟਰ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਯੋਗਤਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਦੁਰਾਚਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੌਨ ਰੌਬਰਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ FTC ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਗਭਗ 80 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ (Executive) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਯਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 1935 ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ 'ਹੰਫਰੀਜ਼ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਰ ਬਨਾਮ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ' ਦੇ ਉਸ 91 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ 'ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਸਲ ਜਿੱਤ' ਅਤੇ 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਜਸਟਿਸ ਸੋਨੀਆ ਸੋਟੋਮੇਅਰ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਲਿਬਰਲ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਜਸਟਿਸ ਸੋਟੋਮੇਅਰ ਨੇ ਅਲਾਰਮ ਵਜਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਤਮਾਮ ਸੁਤੰਤਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ (Checks and Balances) ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੇਬੇਕਾ ਸਲੌਟਰ ਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ (ਸੰਸਦ) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਰਬਦਲ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਕੀਰ ਵੀ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ, 'ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ' 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਲੀਜ਼ਾ ਕੁੱਕ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।