ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ: ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਟਰੰਪ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋਣ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉਸ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੰਡੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੌਨ ਰੌਬਰਟਸ ਨੇ ਬਹੁਮਤ (5-4) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੋਨੀਆ ਸੋਟੋਮੇਅਰ, ਏਲੇਨਾ ਕਾਗਨ, ਐਮੀ ਕੋਨੀ ਬੈਰੇਟ ਅਤੇ ਕੇਤਨਜੀ ਬ੍ਰਾਊਨ ਜੈਕਸਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਸਟਿਸ ਬ੍ਰੈਟ ਕੈਵਾਨੌ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅੰਸ਼ਕ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਸਟਿਸ ਕਲੇਰੈਂਸ ਥਾਮਸ, ਸੈਮੂਅਲ ਅਲੀਟੋ ਅਤੇ ਨੀਲ ਗੋਰਸਚ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ।

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ 'ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਬਾਰਬਰਾ ਤੇ ਹੋਰ' ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, 20 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੰਬਰ 14160 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ— "ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ"।

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ:

ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਮਰੀਕੀ "ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ" (Jurisdiction) ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।

ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਤਹਿਤ 'ਬਰਥਰਾਈਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ' (ਜਨਮ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ) ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਖੋਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ

ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੀਖਿਆ (Certiorari) ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ 'ਜਨਮ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ' ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਲਟਕ ਰਹੀ ਤਲਵਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਹਟ ਗਈ ਹੈ।