ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 'ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ' (Personality Rights) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮੋਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਖ਼ਾਸ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਜਾਪਦੀਆਂ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼: ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਬਾਕੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ (ਪੜਾਅ) ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਥਿਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਚਿਹਰੇ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ (Freedom of Speech) ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
