ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ: ਗ੍ਰੀਨ ਸਰਫੇਸ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ, 3.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਖਰਚ; 6.23 ਏਕੜ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਬਣਿਆ ਹਾਈ-ਟੈਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਨੇੜੇ 6.23 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਸਰਫੇਸ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 3.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚੀ ਅਤੇ ਪੱਥਰੀਲੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਨ ਬੇਤਰਤੀਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਯੂਟੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਪੇਵਰ ਬਲਾਕ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।

ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਯੂਨੈਸਕੋ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਰਾਸਤ ਸਥਾਨ ਕੈਪੀਟਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਨਤਕ ਅਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲਈ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਗਈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 27 ਮਈ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਉੱਥੇ 70 ਤੋਂ 80 ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰੱਖਤ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਰਿਆਲੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।