‘ਸਤਲੁਜ’ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ, ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਪੋਸਟ ਨੇ ਛੇੜੀ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ‘ਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੁਝ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ “AK-47 ਅਤੇ ਡਰੱਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਆਖ਼ਰ ਕੌਣ ਸਨ?”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਖੌਫ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪੰਜ ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸੁੰਞੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਡਰ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸਹਿਮ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਮਨ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ‘ਸਤਲੁਜ’ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਮੁੜ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਾਭਾ ਓਪਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐਸਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚਲਕੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲੀ ਸੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1995 ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2005 ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐਸਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।