ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੁਪਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਕਾਰ: ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 79 ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ; ਅੱਜ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੋਹਾਲੀ-ਪੰਚਕੂਲਾ) ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ (CHB) ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਸਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 79 ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਵਪਾਰਕ ਬਿਲਟ-ਅੱਪ ਬੂਥਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰקਿਰਿਆ ਅਤੇ ਬਿਆਨਾ ਰਾਸ਼ੀ (EMD) ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਅੱਜ, 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮੋਕਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਣ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ (NRIs) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ (PIOs) ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬੂਥ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚਾਹਵਾਨ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ 'GeM' (Government e-Marketplace) ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਮ, ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਅਣਵੰਡੇ ਪਰਿਵਾਰ (HUF) ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।

ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਸਫਲ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 33 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਮਿਆਦ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਿਲਾਮੀ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਹਨ:

ਬੋਲੀ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਿਆਨਾ ਰਾਸ਼ੀ (EMD) ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ ਬੋਲੀ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਬਿਆਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੋਲੀਕਾਰ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

TDS ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਿਰਾਇਆ (Ground Rent)

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੂਥ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਬੋਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 194-IA ਦੇ ਤਹਿਤ 1% ਟੀ.ਡੀ.ਐੱਸ. (TDS) ਕੱਟਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਸੀਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਕਬਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਰੈਂਟ (ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਿਰਾਇਆ) ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਪਹਿਲੇ 33 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬੋਲੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦਾ 2.5%, ਅਗਲੇ 33 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 3.75%, ਅਤੇ ਆਖਰੀ 33 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 5% ਹੋਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਲਾਟੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਾਲਾਨਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਿਰਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ 'ਤੇ 25%, ਦੂਜੇ ਸਾਲ 50%, ਤੀਜੇ ਸਾਲ 75% ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਤੋਂ 100% ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।