ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (DSGMC) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਾਸਚਿਵ, ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ, 1971 ਅਨੁਸਾਰ DSGMC ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ 24 ਫ਼ਰਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਟਾਪ-5 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ DSGMC ਚੋਣਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
