ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (DHS) ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ F-1 ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ "Duration of Status (D/S)" ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਕੋਰਸ, ਪੀਐਚਡੀ ਖੋਜ, ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ DHS ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਈ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 'ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੌਜੂਦਗੀ' ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨਿਯਮ ਕੇਵਲ F-1 ਵੀਜ਼ਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਕੁਝ J-1 ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਜ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਤ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬੇਲੋੜੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬੋਝ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
'ਓਪਨ ਡੋਰਜ਼ 2024' ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2023-24 ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 3.31 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਰੀਬ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੀਐਚਡੀ, ਖੋਜ-ਅਧਾਰਿਤ ਮਾਸਟਰਜ਼, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਅਕਸਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ "Duration of Status" ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੀਖਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
