ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਐਂਟਰੀ ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੰਗਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਉਤਾਸ਼ ਮੋਂਗਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ 80 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਰੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 256 ਅਤੇ 257 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਂਟਰੀ ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 150 ਤੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੋਂਗਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਨਐਚਏਆਈ) ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਰੀਅਰਾਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਐਨਐਚਏਆਈ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੈਰੀਅਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ, ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਮੋਰਚਾ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਕਮੇਟੀ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਐਂਟਰੀ ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
