ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੀਟ (NEET-UG) ਅਤੇ ਯੂਜੀਸੀ-ਨੈੱਟ (UGC-NET) ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 'ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਅਨੁਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ 'ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬਿਲ, 2026' ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਕਰੜੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਗੜਬੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 'ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ' (STF) ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ, ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਐੱਸ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਗੜਬੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਦਿਆਂ ਜੁਰਮਾਨਾ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਬੈਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 4 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਗੈਂਗ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 'ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਿਤ ਗਿਰੋਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜੁਰਮਾਨਾ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
