ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ PGWP ਰੱਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ 1000 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ 'ਤੇ: ਕੈਲਗਰੀ 'ਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ; 500 ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉੱਤਰੇ

ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ (PGWP) ਦੀਆਂ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਖ਼ਾਰਜ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਅਲਬਰਟਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੈਲਗਰੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਲਗਭਗ 1000 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਡਟੇ ਇਹਨਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ (ਲਗਭਗ 500) ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੀਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਾਖ਼ਲੇ ਵੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਯੋਗ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ (IRCC) ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਅਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ' (Non-Credible) ਕਰਾਰ देकर ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪੋਰਟੇਜ ਕਾਲਜ ਦੇ ਹੀ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਖ਼ਾਰਜ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵੈਧ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਲੀਗਲ ਐਕਸਪਰਟਸ ਰਮਨ ਚਹਿਲ ਅਤੇ ਹਰਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ PGWP ਲਈ ਆਵੇਦਨ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਝਾਅ:

• ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮੰਗ: ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੈੱਬ-ਫ਼ਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ।

• ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ: 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

• ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਟੇਟਸ ਬਹਾਲੀ: 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਬਲਿਕ ਕਾਲਜ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਟੇਟਸ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਪ੍ਰਭਾਵਿਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਤੋਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਝਾ ਤੇ ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰ (ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ 15 ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਰਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 'ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫੰਡ' ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਸ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ।