ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਦਿਆਂ 'ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ' ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 3 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ (B-1) ਅਤੇ ਟੂਰਿਸਟ (B-2) ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ $20,000 (ਲਗਭਗ ₹17 ਲੱਖ) ਤੱਕ ਦੀ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੀਜ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਾਂਡ ਭਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤ 50 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਮੁਲਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ B-1 ਅਤੇ B-2 ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਂਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ 'ਵੀਜ਼ਾ ਓਵਰਸਟੇ' (ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ) 'ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ $5,000 ਦੇ ਬਾਂਡ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਕੇ ਹੁਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਂਡ ਰਕਮ $10,000 ਤੋਂ $20,000 ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਲੋਕ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਬਚਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਯਾਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
