ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡੀਏ ਬਕਾਏ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਹਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਡੀਏ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਡੀਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਫੰਡ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰਿਆਂ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਐਨ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੀਜਾ, ਚੌਥਾ ਅਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਡੀਏ ਵਿੱਚ 125 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
