ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਨੇ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਲੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ 66 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (PPCB) ਨੂੰ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੁਰਾਲੀ ਦੇ ਸਿਸਵਾਂ ਰੋਡ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਲੈਂਡਫਿਲ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। PPCB ਵੱਲੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 86 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ।

NGT ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕੂੜਾ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ PPCB ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਨਵੀਂ ਉਲੰਘਣਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਿਸਵਾਂ ਰੋਡ ਵਾਲੀ ਲੈਂਡਫਿਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਸਾਈਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।