ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਸੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਸੈਕਟਰ 36-ਏ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਜਾਮ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੁਲੜਬਾਜ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 6 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ 2:35 ਵਜੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਮਾਮਲਾ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ’ਤੇ PCR ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਮਗਰੋਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਲਾਕਾ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੇਰਕਾ ਬੂਥ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਾਈ ਪੁਲਿਸ ਬੀਟ ਬਾਕਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਿਤ ਪੁਲਿਸ ਗਸ਼ਤ, ਸ਼ੱਕੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੁਲੜਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ, ਹੁਲੜਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
