ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਢਿੱਲੋਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 1,435 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਲਈ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਫੰਡ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਨੂ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰ ਤਨਖਾਹ, ਡੀਸੀ ਰੇਟ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੀਮੇ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ 1,634 ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੈਂਡਰ ਸਬੰਧੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ 3 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਲੀਆ ਅਤੇ ਖਿਚੜੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗਰਭਵਤੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਲਈ ਪੋਸ਼ਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਫੰਡ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
