ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਅਣ-ਐਲਾਨੇ ਕੱਟ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਲ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਰੰਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਕਰੀਬ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘੱਟ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਅਨਿਯਮਿਤ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਤਬਾਦਲਿਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.