ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਸਤੰਬਰ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੇਟ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਸ.ਐਮ.ਐਚ.ਏ.) ਵਿੱਚ 11 ਗ਼ੈਰ -ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ।
ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਟੇਟ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਐਕਟ, 2017 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ, ਨਿਯਮਤਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਤਹਿਤ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਕਦਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਨ ਲਈ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਸਬੰਧਤ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 11 ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੋਚਿਕਿਤਸਕ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ, ਮਨੋਰੋਗ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ, ਨਰਸਾਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕ, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹਿਣ ਸਗੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਜਾਂ ਯੋਗ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਰੀਵਿਊ ਬੋਰਡ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੋਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ , ਅਗਾਊਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਐਸ.ਐਮ.ਐਚ.ਏ. ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਮਾਹਿਰ , ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮਨੋਚਿਕਿਤਸਕ ਡਾ. ਸਤਿਏਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਟੇਟ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਢਾਂਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਕੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ, ਇਲਾਜ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ, ਮੁੜਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।’’”
ਪਟਿਆਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀਨੀਅਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਲਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕਾ ਹੈ।”
ਸੀਨੀਅਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਸਤੀਸ਼ ਕੇ. ਥਾਪਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ। ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਲੀਆ ਯਤਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹਨ। ਅਥਾਰਟੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਜੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਰੋਆ ਆਧਾਰ ਹੈ।”
ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਸ.ਐਮ.ਐਚ.ਏ. ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰੋਕਥਾਮ, ਇਲਾਜ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
