ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (TRAI) ਨੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੋਬਾਈਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਟੈਲੀਕੌਮ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। 'ਟੈਲੀਕੌਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ (13ਵੀਂ ਸੋਧ) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼, 2026' ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਟੈਲੀਕੌਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ 28 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਰੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ (Validity) ਵਾਲੇ ਰੀਚਾਰਜ ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 28 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕਾਰਨ ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 13 ਵਾਰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਲਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 12 ਵਾਰ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਬਜਟ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 'ਵੌਇਸ ਕਾਲਿੰਗ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ' (Voice & SMS-only) ਵਾਲੇ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। TRAI ਅਨੁਸਾਰ 2024 ਦੇ 12ਵੇਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਯੂਜ਼ਰਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਡੇਟਾ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਚਾਲੂ ਸਾਲ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਬਜਟ-ਅਨੁਕੂਲ ਪਲਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਜਨਹਿਤ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਈ (TRAI) ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਬਜਟ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
